योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने शुक्रवार को लोक भवन में सम्पन्न बैठक में तीन महानगरों
प्रदेश की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने शुक्रवार को लोक भवन में सम्पन्न बैठक में तीन महानगरों में पुलिस कमिश्नर (Police Commissioner) की तैनाती प्रक्रिया के साथ 17 प्रस्तावों को हरी झंडी दी है। योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) की कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
कैबिनेट ने आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू किये जाने के फैसले पर मुहर लगाने के साथ मेडिकल तथा राज्य सड़क परिवहन विभाग को भी बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में नगर विकास, पर्यटन, आवास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।14 जिलों के मेडिकल कालेज को स्टाफ तथा अन्य सुविधा
योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने उन जिला अस्पताल को भी बड़ी सुविधा दी है, जिनको मेडिकल कालेज बनाया गया था। 14 जिलों के जिन जिला अस्पतालों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज बनाया गया है, उनके स्टाफ और सभी चल व अचल संपत्ति मेडिकल कालेजों को दी जाएंगी। इसमें अमेठी, औरैया, कानपुर देहात, कुशीनगर, कौशांबी, सोनभद्र, गोंडा, ललितपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, चंदौली, पीलीभीत और बुलंदशहर शामिल है।
लखनऊ आरएमएल को बड़ा तोहफा
कैबिनेट ने लखनऊ के डा. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को भी बड़ा तोहफा दिया है। संस्थान के एकेडमिक ब्लाक में मल्टीपरपज हाल कैफेटेरिया और लेक्चर थिएटर बनाने के लिए 10.22 करोड़ रुपए देने को मंजूरी दी है। दसवीं मंजिल पर यह हाल तथा कैफेटेरिया बनेगा।पीपीपी मोड पर विकसित होंगे बस अड्डे
कैबिनेट ने प्रदेश के 23 बड़े शहरों में पीपीपी मोड पर बस अड्डों को विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके साथ परिवहन विभाग के स्क्रैप पॉलिसी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कामर्शियल वाहनों को स्क्रैप कराने पर टैक्स में 15 प्रतिशत और निजी वाहनों को स्क्रैप कराने पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वाराणसी में जल परिवहन को मंजूरी
लखनऊ आरएमएल को बड़ा तोहफा
कैबिनेट ने लखनऊ के डा. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को भी बड़ा तोहफा दिया है। संस्थान के एकेडमिक ब्लाक में मल्टीपरपज हाल कैफेटेरिया और लेक्चर थिएटर बनाने के लिए 10.22 करोड़ रुपए देने को मंजूरी दी है। दसवीं मंजिल पर यह हाल तथा कैफेटेरिया बनेगा।पीपीपी मोड पर विकसित होंगे बस अड्डे
कैबिनेट ने प्रदेश के 23 बड़े शहरों में पीपीपी मोड पर बस अड्डों को विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके साथ परिवहन विभाग के स्क्रैप पॉलिसी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कामर्शियल वाहनों को स्क्रैप कराने पर टैक्स में 15 प्रतिशत और निजी वाहनों को स्क्रैप कराने पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वाराणसी में जल परिवहन को मंजूरी
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