बोर्ड ने शासन को भेजा प्रस्तावब्लेंडेड लर्निंग लागू करने के लिए यूपी बोर्ड ने शासन को प्रस्ताव
बोर्ड ने शासन को भेजा प्रस्तावब्लेंडेड लर्निंग लागू करने के लिए यूपी बोर्ड ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में बोर्ड मुख्यालय में दो बार विशेषज्ञों की बैठक भी हो चुकी है।
मान्यता के नियम बदले
यूपी में अब कंपनियां भी माध्यमिक विद्यालय चलाएंगी। यूपी बोर्ड ने मान्यता शर्तों में बड़ा बदलाव किया है। अब कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय आठ के तहत पंजीकृत कंपनी भी स्कूल संचालन के लिए मान्यता ले सकेगी। अब तक सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में पंजीकृत संस्था या ट्रस्ट को ही स्कूल संचालन के लिए मान्यता दी जाती थी। यूपी में पूर्व में भी कंपनियां स्कूल चलाती रही हैं लेकिन इसके लिए उन्हें सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकरण कराना होता था।
डिजिटल रिपॉजिटरी का करेंगे विकास
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही डिजिटल रिपॉजिटरी का भी विकास करने की योजना है। रिपॉजिटरी एक ऐसा पोर्टल होगा जिसमें अच्छी और ज्ञानवर्द्धक विषयवस्तु सुलभ होगी। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की ऐसी कहानियां, विकास और नवाचार आदि को इसमें रखेंगे जो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव ला रहा हो।
प्रयागराज। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए यूपी बोर्ड ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके तहत कक्षा नौ से 12 तक के तकरीबन एक करोड़ से अधिक छात्र-छात्राओं के लिए ब्लेंडेड लर्निंग यानि ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देने की योजना है। विभिन्न विषयों के लिए अलग-अलग कार्ययोजना बनाई जाएगी।
मोबाइल एप, ऑनलाइन कोर्स/मॉड्यूल, सैटेलाइट आधारित टीवी चैनल, ऑनलाइन किताबें, आईसीटी युक्त पुस्तकालय आदि की सहायता से बच्चों की पढ़ाई को अधिक से अधिक समृद्ध करने का प्रस्ताव है। कोरोना काल के दौरान स्कूलों के साथ ही अभिभावकों ने भी ऑनलाइन पढ़ाई की जरूरत महसूस की थी।
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