राजकीय शिक्षक संघ ने सरकार से इसके लिए पहले नीति बनाने की मांग की है।
राजकीय माध्यमिक विद्यालयों से सरप्लस (अधिसंख्य) शिक्षकों को हटाने के शासन के फैसले पर विवाद खड़ा गया है। कहा जा रहा है कि सरप्लस शिक्षकों को चिह्नित करने की कोई नीति बनाए बगैर यह कैसे संभव हो पाएगा? राजकीय शिक्षक संघ ने सरकार से इसके लिए पहले नीति बनाने की मांग की है।
संघ की प्रांतीय अध्यक्ष छाया शुक्ला ने कहा कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में परिषदीय विद्यालयों की तर्ज पर सरप्लस शिक्षकों को चिह्नित नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में स्पष्ट नीति होनी चाहिए।
0 comments:
Post a Comment