अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का ६५ वर्ष करने का निर्देश जाने क्या है पूरी खबर विस्तार से
प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय मेरठ के अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार परिनियमावली में में
तीन माह में संशोधन कर अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करे। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जब तक सरकार निर्णय नहीं ले लेती याची को कार्य करने दिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने डा. देवेंद्र कुमार मिश्र की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची की तरफ से अधिवक्ता अजय राजेंद्र ने बहस की।
कोर्ट ने कहा कि अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का केंद्र सरकार का 31दिसंबर 2008 को जारी आदेश राज्य सरकार पर बाध्यकारी है। विश्वविद्यालयों के स्टैच्यूट में बदलाव न करना अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 19 (1) जी का उल्लंघन है, विभेदकारी व मनमाना पूर्ण है। केंद्र सरकार से वेतनमान निर्धारण के मद में राज्य सरकार ने 80 प्रतिशत अनुदान ले लिया परंतु प्रदेश के विश्वविद्यालयों के स्टेच्यूट में बदलाव नहीं किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी 30अक्टूबर 2010 को सर्कुलर जारी किया है, जिस पर अमल नहीं किया गया है।
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